महार वतन जमिनी परत मिळवण्यासाठी शशिकांत दारोळे यांचे आझाद मैदानात आमरण उपोषण

मुंबई: महाराष्ट्रातील हजारो एकर महार वतन जमिनींवरील अनधिकृत व्यवहार रद्द करून त्या मूळ वतनदारांना परत मिळाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) आंबेडकर पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष आणि महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत दारोळे यांनी दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत.

दारोळे गेली चार-पाच वर्षांपासून महार वतन जमिनींच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उचलत आहेत. यापूर्वी त्यांनी मुंबई, नाशिक, पुणे आणि सातारा येथेही या मागणीसाठी आमरण उपोषणे केली आहेत, परंतु अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शशिकांत दारोळे यांच्या प्रमुख मागण्या:
* महाराष्ट्रातील सर्व महार वतन जमिनींवरील अनधिकृत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द करा.
* अनधिकृतपणे नोंदणी झालेले साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्रे तात्काळ रद्द करा.
* महार वतन जमिनींवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे हटवा.
* जमिनीवर असलेले कुळ हटवून जमीन वतनदारांना हस्तांतरित करा.
* या जमिनींवर झालेले अनधिकृत व्यवहार रद्द करून जमिनी मूळ महार वतनदारांना परत द्या (रिस्टोर करा).

वतन जमिनींच्या गैरव्यवहारांचा आरोप

दारोळे यांच्या मते, प्रशासनाच्या संगनमताने आणि राजकीय पुढार्‍यांच्या वर्चस्वामुळे महार वतन जमिनी सवर्ण वर्ग आणि सावकारांनी धाकदडपशाही करून कवडीमोल भावाने बळकावल्या आहेत. ५० किंवा १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सह्या घेऊन हे व्यवहार झाल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. पुणे, सातारा, अहमदनगर, नाशिक अशा जिल्ह्यांमध्ये हजारो एकर महार वतन जमिनींवर मोठ्या कंपन्या, भूमाफियांचे बांधकाम प्रकल्प, राजकीय नेत्यांचे कारखाने, कार्यालये आणि पेट्रोल पंप उभे आहेत. यामुळे गरीब वतनदार कुटुंबांची उपजीविका चालवणेही अशक्य झाले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात अनेक तक्रारी दाखल केल्या असल्या तरी कोणतीही कायदेशीर कारवाई होत नसल्याचा आरोप दारोळे यांनी केला आहे. इनाम जमीन आणि महार वतन जमिनींचे हस्तांतरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत ठरते, तरीही अनेक व्यवहार परवानगीशिवाय होत आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये सर्रासपणे साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्राद्वारे जमिनीची विक्री, गुंठेवारी आणि प्लॉटिंग केले जात आहे. दारोळे यांचा दावा आहे की, जिल्हाधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.

वतनदारांची फसवणूक आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब

अनेक प्रकरणांमध्ये, लाखो-करोडो रुपयांच्या जमिनींसाठी वतनदारांना केवळ ५ ते १० लाख रुपये देऊन साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्र करून घेतले जाते. यामुळे जमिनीचे विक्रीचे अधिकार, हस्तांतरण आणि कायदेशीर दावे दाखल करण्याचे अधिकारही जमीन घेणाऱ्यांच्या हातात जातात. अशा प्रकारच्या फसवणुकीनंतर वतनदारांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, परंतु अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हजारो तक्रारी प्रलंबित असूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दारोळे यांचा आरोप आहे.

महार वतन जमिनी या वतनदारांच्या पूर्वजांनी केलेल्या कष्टाचे फळ असून, त्या संरक्षित (Protected) जमिनी आहेत. प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय पुढारी आणि भूमाफिया यांच्या संगनमताने वतनदारांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनींपासून वंचित ठेवण्याचा कट रचला जात असल्याचे दारोळे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयातही तक्रारी केल्या आहेत, परंतु प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

*शशिकांत दारोळे यांनी सर्व महार वतनदार बांधवांना, ज्यांच्या जमिनींवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण झाले आहे किंवा ज्यांची फसवणूक झाली आहे, त्यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे उपोषणात सहभागी होऊन आपले समर्थन द्यावे आणि तक्रार अर्ज सादर करावेत असे आवाहन केले आहे.*