प्रत्येक तालुक्यात उद्योगासाठी भूखंड आरक्षित करावे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचे आदेश

नाशिक  अखेर आठ महिन्याच्या प्रदीर्घ काळानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झूम बैठक झाली. त्यात जवळजवळ ४२ विषय अजेंड्यावर होते, तसेच ऐनवेळी त्यात ३० विषयाचा समावेश करण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यात उद्योगासाठी १०० ते ५०० एकर आकाराचे भूखंड आरक्षित करावे, त्यासाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबवावी , भूसंपादनासाठी एक उपसमिती नेमावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात झुम च्या बैठकीत दिले. या उपसमीतीत प्रांताधिकारी, एमआयडीसी अधिकारी ,आणि उद्योजकांचा एक प्रतिनिधी असेल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाबरोबरच वीज पुरवठा, आणि अतिक्रमण प्रश्न यावर तोडगा काढण्यासाठी उप समित्या गठीत करण्याचे आदेश दिले. यावेळी महिलांच्या औद्योगिक समूहासाठी भूखंडाचे वाटप करावे ,एमआयडीसी ने वीस पटीने वाढविलेले फायर चार्जेस, सांडपाणी प्रकल्प, खुल्या खंडांना संरक्षण भीत, रस्त्याची दुरवस्था, नियमित वीजपुरवठा, वसाहतीत पोलीस चौकी उभारणे, एलबीटी या अन्य विषयावर चर्चा झाली. उद्योगाशी निगडित कामे तातडीने मार्गी लावावे अशा प्रकारचे सर्वच विभागांना आदेश दिले.

यावेळी निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी उद्योजकांना भेडसवणाऱ्या समस्यांची मांडणी केली. आयमा अध्यक्ष ललित बुम, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदीप पेशकार, राजेंद्र अहिरे, रवींद्र झोपे, मनीष रावल ,जयप्रकाश जोशी, यांनी देखील काही प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीला जिल्हा परिषद चे केंद्रीय महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, एमआयडीसी चे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी एल एस भड, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, मनपा शहर अभियंता संजय अग्रवाल, व विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते, मागील वर्षी २७डिसेंबर २०२३ रोजी एक झुम बैठक झाली होती, त्यामध्ये मनपा आयुक्त डॉ.अशोक करंजकर यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊ असे सांगितले होते, परंतु निमा कडून आठ वेळा स्मरणपत्र घेऊन सुद्धा त्यांनी बैठक घेतली नव्हती, नाशिक महानगर पालिका आयुक्त पदाचा प्रभारी कार्यभार सध्या जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे असून त्यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच मनपाचे संजय अग्रवाल ,श्रीकांत पवार यांना खडे बोल सुनावले व बैठकीत झालेले प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. बैठकीपुढील 22 विषय मनपाशी निगडित असल्याने त्यांनी पुढील दहा दिवसात स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यात या विषयावर चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.