नाशिक जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये केमिकल युक्त रसायने सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कार्यवाही करून टाळे ठोका विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश सर्जेराव पाटील यांची मागणी 

लासलगाव.. नाशिक जिल्ह्यात रासायनिक कंपन्या रसायने नद्यांमध्ये सोडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील जीवित, शेती व पशुधन धोक्यात आले आहे शेतकरी बांधव मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये केमिकल युक्त रसायने सोडणाऱ्या कंपन्यांची तातडीने चौकशी या कंपन्यांमध्ये ईटीपी प्लांट नाही त्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी तसेच या कंपन्या कायमस्वरूपी बंद करण्यात याव्यात अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश सर्जेराव पाटील यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना समक्ष भेटून केली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील मुकणे, दारणा, नांदूरमध्यमेश्वर धरणांमधून नाशिक, नगर, संभाजीनगर या जिल्ह्यात सिंचन व पिण्यासाठी पाणी जाते. मात्र नागरिकांच्या जीविताला धोका आहे हे माहीत असूनही काही कंपन्या या नद्यांमध्ये आपल्या कंपनीचे अतिरिक्त रसायने या धरणात आणून सोडतात. त्यामुळे या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेती देखील धोक्यात आली आहे. निफाड तालुक्यातील गोदावरी नदीत दोनदा रसायने सोडण्याचा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे जलचर प्राणी मरून वर आले आहेत. त्यामुळे नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य मध्ये पशु, पक्षी जलचर प्राणी यांना याचा मोठा त्रास होऊ शकतो तसेच पाटबंधारे खात्याने खेडले झुंगे परिसरात बंधाऱ्यातील पाणी वापरू नये असे लेखी आदेश परिसरातील ग्रामपंचायतींना काढले आहे. हे पाणी शेतात सिंचनाचा वापरले असता जमिनीवर रसायनांचा पांढरा थर येत आहे. त्यामुळे पिकांवर परिणाम होत आहे. या धरणांच्या पाण्यावर नाशिक, लासलगाव, शिर्डी, सिन्नर, वैजापूर, कोपरगाव, येवला आदी शहरांच्या पिण्याच्या पाणी योजना आहेत त्यामुळे या भागातील नागरिकांचे जीव धोक्यात आले आहेत. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाची भूमिका संशयास्पद आहे. यांचेकडून कुठलीही कार्यवाही झाल्याचे ऐकिवात नाही. मध्यंतरी मुकणे नदीपात्रात केमिकल युक्त रसायन टाकतांना शेतकऱ्यांनी टँकर पकडला आहे मात्र तरीही प्रदूषण नियामक मंडळ अद्याप सुस्त आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ज्या कंपन्या प्रदूषण विषयक नियम धाब्यावर बसवत असतील अशा कंपन्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात येऊन त्यांना कायमस्वरूपी टाळे लावावे, आगामी काळात अशा घटना कायमस्वरूपी थांबवावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. वरील प्रकार थांबल्यास मोठे जन आंदोलन उभे राहील

निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, केंद्रीय आरोग्यराज्यमंत्री, पालकमंत्री, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, आरोग्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाला पाठविण्यात आल्या आहे