सविस्तर वृत्त असे की,, सध्याची अतिशय दुर्गम परिस्थिती बघता कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्याचा विचार न करता स्वस्त बसले आहेत. शेतकरी स्वतःचे आई-वडील ,बायको, मुलं उपाशी ठेवून अपेक्षेपोटी घरातील सर्व दाग दागिने गहाण ठेवून. बँकेतील पीक कर्ज काढून आपले शेत पेरणी करून उभे केले. सोयाबीन, मका पीक जळून खाक झाले आहे .पिण्या साठी , पक्षांना प्राण्यांना पाणी नाही .विहिरीत अशातच निसर्ग कोपला . अशा परिस्थितीत का होईना काही शेतकऱ्यांनी 5 हजार रुपये टॅंकरने पाणी विकत घेऊन टोमॅटो उभे केले. कुठेतरी शेतकऱ्याला अपेक्षा होती दोन पैसे मिळाले की आपला संसार व मुलाबाळांना शि क्षणासाठी व घर प्रपंचासाठी मदत होईल. हे सरकारला सहन झाले नाही सरकारने त्वरित टोमॅटो आयात करून बाजार भाव नियंत्रण केले. कांदा उत्पन्न हे एकरी पन्नास हजार रुपये खर्च करून तयार केलेला माल हा फेब्रुवारी ते एप्रिल मे दरम्यान माती मोल विकला. तरी शासन गप्प बसले काहीतरी कुठेतरी 350 रुपये क्विंटल अनुदान जाहीर करून. शेतकरी वर्गाचे समाधान केले. परंतु सध्याची परिस्थिती बघता कोणत्याही शेतकऱ्याच्या बँक खाते मध्ये एक रुपयाही वर्ग झालेला नाही. कुठेतरी दोन पैसे मिळण्यास सुरुवात झाली तर शासनाने 40% निर्यात शुल्क लावले .अशा भ्रष्ट राजकारण करणाऱ्या नेत्यांवर शेतकरी वर्ग संताप व्यक्त करत आहे. अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास स्थानिक प्रतिनिधींनी गावागावात मतदान मागण्यास येऊ नये . मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. जनतेचे कैवारी हेच भक्षक बनले आहेत. शेतकरी वर्ग सुज्ञान झाला आहे. सप्टेंबर 2022 ,—-2023 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. मार्च महिन्यात गारपीट झाली होती द्राक्ष व कांद्याचे भरपूर प्रमाणात नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांची डोळ्याची अश्रू पुसून शासनाने फसवणूक केली आहे. आशा फसव्या प्रतिनिधी वर कठोर कारवाई करण्यात यावी. शासनाने पंचनामे करून सुद्धा कुठल्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही. असे सरकार काय कामाचे . तरी सरकारने त्वरित परिस्थिती बघता कृषी अधिकारी, संबंधित तलाठी मंडळ अधिकारी, तहसीलदार प्रांत व विभागातील प्रतिनिधी यांनी शासन स्तरावर परिस्थितीची पाठपुरावा करून निफाड तालुका दुष्काळ जाहीर करून पंचनामे न करता सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा. जनावरांना पाणी , चारा छावण्या त्वरित चालू करावी व सरसकट कर्जमाफी करावी विज बिल माफ करावे शालेय फ्री मध्ये सवलत देण्यात यावी अशी अपेक्षा शेतकरी वर्ग करीत आहे जर हे दृश्य दहा ते पंधरा दिवस राहिल्यास शेतकरी वर्ग शासनाच्या दारी आमरण उपोषण करेल. मग शासनाला कळेल शासनाच्या दारी शेतकरी ——–शासन शेतकऱ्यांच्या दारी शेतकऱ्याचा अंत बघू नका शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे शेतकरी रस्त्यावर जर उतरला तर जनता ही उपाशी मरेल तरी शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन पुढील कारवाई चालू करावी. ही कारवाई पुढील दहा ते पंधरा दिवसात न झाल्यास सर्व शेतकरी रस्त्यावर उतरून प्रशासकीय कार्यालयांना कुलूप ठोकण्यात येईल कुठलाही सरकारी अधिकारी व प्रतिनिधी यांना गावात येऊ देणार नाही असा शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरून निर्णय घेईल.
