लासलगाव विंचूर सह सोळा गाव पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती समितीच्या अध्यक्ष, सचिवावर कारवाई करा व पाच वर्षाची पाणीपट्टी माफ करा पालकमंत्री दादाजी भुसे साहेब यांच्याकडे शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश सर्जेराव पाटील यांची मागणी

लासलगाव विंचूर सह 16 गाव पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती समिती 2010 पासून कार्यान्वित झालेली आहे तसेच तेव्हापासून आजपर्यंत आज पावेतो पिण्याचे पाणी हे लाभार्थी गावातील नागरिकांना महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा येते व ते देखील अशुद्ध विंचूर येथे गेल्या तीन महिन्यापूर्वी आरोग्य मंत्री भारती ताई पवार यांचे स्वीय सहाय्यक डॉ उमेश काळे व ग्रामीण पाणीपुरवठा नाशिक कार्यकारी अभियंता प्रतापराव पाटील व त्यांचे सर्व अधिकारी वर्ग यांनी फिल्टर प्लांट वर पाहणी केली असता त्या ठिकाणी धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला तो म्हणजे पिण्याचे पाण्यासाठी असलेले जे फिल्टर प्लांट आहे त्यामध्ये असणारी सर्व यंत्रणा ही कित्येक वर्षापासून बंद स्थितीत (गंज लागलेल्या स्थितीत ) आलम ओटीसीएल पावडर मिक्सर बंद होती पाणी शुद्धीकरणासाठी असलेला सेटलमेंट बँक (मिक्सर प्लांट) च्या विज पंप गंजलेल्या व बंद स्थितीत होते पाणी सेटलमेंट टॅंक मध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला होता जलशुद्धीकरण करण्यासाठी वापरली जाणारी वाळू कित्येक वर्षांपासून बदललेली नसल्याने फिल्टर बेड चोकअप झालेली होते बॅकवॉश वॉटर चे उपकरण व क्लोरीन गॅस युनिट बंद अवस्थेत आहे वरील सर्व यंत्रांचे वीज पंप देखील बंद व धुळकात पडलेले आहे त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी राजरोजपणे खेळण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे त्यामुळे समितीच्या अध्यक्ष व सचिव यांच्या मनमानी कारभाराचे प्रताप उजेडात आले त्यामुळे शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश सर्जेराव पाटील यांनी पालकमंत्री दादाजी भुसे साहेब यांची भेट घेऊन सर्व अहवाल सादर करून अध्यक्ष व सचिवावर कडक कारवाई होण्यासाठी लाभार्थी गावातील त्रस्त नागरिकांच्या वतीने विनंती केली तसेच गेल्या कित्येक वर्षापासून महिन्यातून एकदा किंवा दोनदाच तो देखील शुद्ध पाणीपुरवठा होत आहे त्यामुळे तोपर्यंत जोपर्यंत पाणीपुरवठा शुद्ध व दररोज नळाद्वारे होत नाही तोपर्यंत पाणीपट्टी आकारणी करू नये 2018 पासून ( पाच वर्षाची) 2023 पर्यंत संपूर्ण पाणीपट्टी माफ करावी अशी मागणी दादाजी भुसे यांच्याकडे लाभार्थी गावातील त्रस्त नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली त्यावर त्यांनी तात्काळ नाशिक जिल्हा परिषद च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत