महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अभियंता अधिकारी संघर्ष समिती पदाधिकारी 72 तास संपावर का……?

कंपन्यातील कार्यरत 30 संघटनांनी संघर्ष समिती बनून एकजूट होऊन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या मालकीचे भांडवल खाजगीकरण व आगामी समांतर परवाने विरोधात शासनाच्या स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे जोपर्यंत खाजगीकरण विषयावर चर्चा होत नाही तोपर्यंत संघर्ष समितीचे जाहीर केलेले आंदोलन काम सुरूच राहील

संघर्ष समिती पदाधिकारी यांचे असे म्हणणे आहे की

महाराष्ट्र -महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांतील कार्यरत 30 संघटनांनी संघर्ष समिती बनवून एकजुट होऊन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या मालकीचे भांडवल खाजगीकरण व अदानी समांतर परवाना विरोधात शासनास स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे जोपर्यंत खाजगीकरण विषयावर चर्चा होत नाही तोपर्यंत संघर्ष समितीने जाहीर केलेले आंदोलन क्रम सुरूच राहिल.
मोबाइल प्लॅन्ससाखेच निवडा विजेचे प्लॅन्स, देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळात माहिती

चौकट.भविष्यात ग्राहकांना वीज पुरवठ्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.यामुळे मोबाइलमधील कार्डांसाठी विविध टेलीकॉम कंपन्या ज्या प्रकारे कमी दरात विविध प्लॅन्स देतात तसेच वीज कंपन्याही देतील,अशी माहिती ऊर्जा मंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली

खरंच वीज ग्राहकांना मोबाइल प्लॅन्ससाखे विजेचे प्लॅन्स निवडने परवडणार का?
प्रथम फ्री नंतर थोडे थोडे करत भरमसाठ रिजचार्ज दर करून सोडले स्वस्त दर देनारी सरकारी BSNL, दूरदर्शन संपवली तसीच गत होनार यात गरीब जनता भरडली जाणार.

चौकट.,.,._मोबाइल कंपन्या विविध सेवांच्या नावाखाली सर्वसामान्य ग्राहकांची लुबाडणूक करीत असल्याची तक्रार अनेक ग्राहकांच्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)चे सल्लागार यांच्याकडे केली आहे.ट्रायच्या कामकाजाची ग्राहकांना माहिती देण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ट्रायचे सल्लागार यांच्या उपस्थितीत येथील दूरसंचार कार्यालयात आयोजित बैठकीत अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत._

मोबाइल कंपन्या विविध सेवांच्या नावाखाली ग्राहकांची आर्थिक लूट करीत आहेत.मूल्यवर्धित सेवा ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सुरू करून त्यांचे शुल्क ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रकार करण्यात येत आहे. ग्राहकांना न विचारता या सेवांचा मोबदला त्याच्या खिशातून काढून घेण्यात येत आहे.जागरूक ग्राहकांनी सदर कंपनीच्या ग्राहक तक्रार केंद्राकडे तक्रार केल्यास ‘सव्र्हर डाऊन’ असल्याचे ठरावीक साचेबंद उत्तर देऊन ग्राहकांची बोळवण करण्याकडे या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा कल असल्याचा उद्वेगही ग्राहक व्यक्त करतात._
एखाद्या ग्राहकाने चिकाटी न सोडल्यास त्याचे म्हणणे एकून न घेता दूरध्वनी बंद करण्याचा उद्दामपणा या कंपन्या करीत आहेत.याबाबत दाद कोणाकडे मागावी, याची माहिती सामान्य ग्राहकांना नसल्यामुळे या कंपन्यांचे फावले असल्याचा आरोपही ग्राहक करतात._
फुल टॉकटाइम मेसेज’ पाठवून ग्राहकांना लुबाडण्याचे प्रकारही वाढले आहेत.असे संदेश पाहून ग्राहकाने रिचार्ज केल्यानंतर ग्राहकाला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. त्यांनी तक्रार केल्यास विविध अटींमध्ये त्यांना गुरफटून टाकण्यात येते. ग्राहकाला फुल टॉकटाइमचा वा इतर प्रलोभनांचा संदेश पाठविताना त्याबाबतच्या अटींचीही पूर्वकल्पना या संदेशात देण्यात येत नाही

जनतेच्या मालकीच्या या सार्वजनिक वीज कंपन्या जनतेच्या मालकीच्या राहिल्या पाहिजे,नफा कमविण्याच्या उद्देशाने येणाऱ्या खाजगी भांडवलदारांना वीज कंपन्या सोपवण्यात येऊ नये,अदानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या खाजगी भांडवलदार कंपनीने महावितरण कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या भांडुप परिमंडळातील ठाणे व वाशी मंडळात समांतर वीज वितरणाचा परवाना विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे त्यास संघर्ष समितीच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे.
जागतिकी करनामुळे खाजगीकरण करण्याची लाट आली असली तरी सरकारला नेमके कशाकशाचे खाजगीकरण करायचंय, याचे तारतम्य आहे काय?
आमचा हा लढा खासगीकरणाला रोखण्यासाठी. .
कारण गुंतवणूकदाराचा उद्देश हा निव्वळ नफा आणि अधिकचा नफा असतो. संपत्ती निर्मिती हा एकमेव उद्देश बाळगूनच गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतात
खाजगी गुंतवणूकदार ते करणार नाहीत. संपत्तीचं, नफ्याचे सुयोग्य वाटप आणि उपभोग हे मूळ उद्दिष्ट केवळ सार्वजनिक उद्योग बाळगून असतात.
खाजगीकरण मुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान नसून _वीज ग्राहकांची लुट व लुबाडण्याचे प्रकार होतील.

वीज कामगारांचा आंदोलन क्रम व संप हा जनतेच्या विरोधात नसून शासनाच्या ध्येय धोरणा विरोधात आहे असे संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांचे म्हणणे आहे

चौकट.. संघर्ष समिती व विद्युत सुरळीत करणारे कर्मचारी हे जर 72 तास संपावर गेले तर आता सध्या कांदा लागलीचे दिवस आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये पहिल्यापासून एक प्रकारची अशी गोष्ट आहे की लाईट जर गेली तर दोन दोन चार चार दिवस लाईट येत नाही आता तर संपावरती म्हटल्यानंतर ग्रामीण भागातील जनतेकडे बघणार कोण आणि शेतकऱ्यांचा वाली कोण असा प्रश्न आता सामान्य जनतेला आणि शेतकऱ्याला पडलेला आहे

शेतकरी राजा.