पंधरा वर्षे जुने झालेल्या वाहन धारकांना मोठा दिलासा,वाहन नूतनीकरणासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत आता प्रतिदिवस दंडाचे 50 रू भरायची सध्या गरज नाही

भाटगांव- अधिकृत सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसापासून वाहन चालक मालकांमध्ये चर्चेत असणारा विषय म्हणजे परिवहन विभागाने पंधरा वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुर्ननोंदणी मध्ये जर उशीर झाला तर,प्रति दिवस पन्नास (50)रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल असा आदेश काढला होता.यामुळे या निर्णयाविरोधात वाहन मालक व वाहन चालक संघटना यामध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. या निर्णयाच्या विरोधात अनेक वाहन मालकचालक संघटनांनी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने सदर आदेशाला नुकतीच स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती अधिकृत सुत्रांकडून मिळाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील प्रमाणे-

शासन पत्र क्र.एमव्हीआर-0424, प्र.क्र.10/परि-2, दि.11/07/2024 परिपत्रक क्रमांक 49/2024 परिवहन वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काची वसूली न करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक.10/10/2017 रोजीच्या आदेशान्वये स्थगिती दिली होती.

या संदर्भात उपरोक्त विषयाबाबत शासनाने संदर्भ क्र.5 च्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत- ज्या मध्ये म्हंटले आहे की, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र. 130/2022 व रिट याचिका क्र. 11380/2017 या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊन दिनांक 2/4/2024 रोजीच्या आदेशान्वये सदर दोन्ही याचिका खारीज केल्यामुळे, यापूर्वी दिलेले स्थगिती आदेश उठविण्यात आले होते. वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाचे विलंब शुल्क प्रतिदिन रुपये 50 रू. आकारण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने विलंब शुल्क माफ करणे, विलंब शुल्काच्या आकारणीमधून सूट देण्याबाबत ऑटोरिक्षा-टॅक्सी,चालक-मालक संघटना तसेच विविध परिवहन संवर्गातील वाहन चालक मालक धारकांच्या संघटना यांच्याकडून शासनाकडे निवेदने देण्यात आली होती. मा.प्रभारी मंत्री (परिवहन) महोदयांनी दि.11/7/2024 रोजी विधानसभा सभागृहात निवेदनाव्दारे 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये 50,एवढे विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिल्याबाबत घोषणा केली आहे, त्यानुषंगाने योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये 50 इतके विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे.शासनाच्या उपरोक्त निर्देशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल देखील या कार्यालयास सादर करावा,असे सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना आदेश काढून सूचित करण्यात आले आहे.मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या स्थगितीमुळे वाहनधारकांना थोड्याफार प्रमाणात का होईना मोठा दिलासा मिळणार आहे.