वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी मुकबधिर व कर्णबधिर दिव्यांगांची फरपट.. आरोग्य मंत्री खा.भारती पवार मिळवुन देणार का दिव्यांगांना न्याय.. तीन महिन्यापासून जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना सिव्हिल हॉस्पिटल नाशिकला चक्रा मारावा लागत असल्याने शिवसेना निफाड तालुका प्रमुख प्रकाश पाटील यांनी दिव्यांगांना तात्काळ वैद्यकिय प्रमाणपत्र मिळावी अशी मागणी केली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे विविध लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी दिव्यांग बांधवांना दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. करोना संकटकाळात या प्रमाणपत्रांचे वाटप बंद असल्याने दिव्यांग बांधवांची मोठी गैरसोय झालेली होती. परंतु सद्या सर्व सुरळीत सुरु असुनही दिव्यांगांना वैद्यकिय प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नाशिक जिल्हा रुग्नालयामध्ये वारंवार हेलपाटे मारुनही वैद्यकिय प्रमाणपत्र मिळत नाही. ३-३ महिने जिल्हा रुग्नालयाचे उंबरठे घसुनही कर्णबधिर व मुकबधिर दिव्यांग बांधवांची परवड सुरु आहे.
दिव्यांग म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना विविध कारणांसाठी, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासत असते. संजय गांधी निराधार योजना, शैक्षणिक, रेल्वे, तसेच बसचे पास या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. परंतु, वैद्यकीय प्रमाणपत्राअभावी बांधवांची फरपट होत आहे. अनेक दिव्यांगांना एसटीच्या पाससह अन्य सुविधांचा लाभ घ्यायचा असतो. परंतु, प्रमाणपत्राअभावी त्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर मुकबधिर व कर्णबधिर दिव्यांग वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचे वाटप तात्काळ सुरू करावे, अशी मागणी शिवसेना निफाड तालुका प्रमुख प्रकाश पाटील यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अशोक थोरात यांच्याकडे केलेली आहे.
नाशिक जिल्ह्यामध्ये मुकबधिर व कर्णबधिर दिव्यांग व्यक्तिंना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सिव्हील हॉस्पीटल नाशिक येथे जातात. पण जिल्हा रुग्नालयामध्ये मागील ३ महिन्यांपासुन मुकबधीर व कर्णबधीर यांची तपासणी करण्यासाठी तंत्रज्ञ उपलब्ध नाही असी सबब करुन दिव्यांगांना वैद्यकिय चाचणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. दिव्यांगांनी तपासणी करण्यासाठी मेडिकल कॉलेज किंवा आलीया वर्जन राष्ट्रीय श्रवन विकलांग संस्थान बांद्रा मुंबई येथे जाण्याचा सल्ला अधिकारी कर्मचाऱ्याकडुन दिला जातो. ग्रामीण भागातील मुकबधिर व कर्णबधिर दिव्यांगांना व त्यांचे कुटुंबीयांना नाशिक येथील सिव्हील पर्यंत येण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. हातउचल / उसनवार करुन सिव्हिल पर्यंत पोहचलेल्या दिव्यांगांना दुसऱ्या हॉस्पीटलपर्यंत पोहचण्याचा खर्च न पेलावणारा आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थी व त्यांचे कुटुंबीय कसेबसे नाशिक सिव्हील पर्यंत पोहचतात ते मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांत कसे पोहचतील असा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. सिव्हिल मधुन प्रत्येक बुधवारी व शुक्रवारी दिव्यांगांची तपासणी करुन वैद्यकिय प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु मागील ३ महिन्यांपासुन कर्णवधिर व मुकबधिर दिव्यांग बांधवांना हे ना ते कारणे देवुन वैद्यकिय प्रमाणपत्रापासुन वंचित ठेवले जात आहे. तरी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडुन कर्णबधिर व मुकबधिर दिव्यांग बांधवांना प्रमाणपत्र तात्काळ मिळण्यासाठी आरोग्य मंत्री खा. भारती पवार यांनी वैयक्तिक लक्ष घालण्याची मागणी शिवसेना तालुका प्रमुख प्रकाश पाटील, बाळासाहेब (छत्र) होळकर, लासलगांव शहर प्रमुख प्रमोद पाटील, बाळासाहेब जगताप, तालुका समन्वयक केशवराव जाधव, माजी प.स.सदस्य उत्तमराव वाघ, ह.भ.प.बाळासाहेब शिरसाठ, रविराज बोराडे, सुनिल आब्बड आदींने केली आहे.

चौकट
माझ्या मुलगा ५ वर्षाचा असुन तो कर्णबधिर आहे. त्याचे कर्णबधिर असल्याचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटलमधुन मिळण्यासाठी मी मागील ३ महिन्यापासुन प्रयत्न करत आहे. यासाठी मी प्रत्येक हप्त्याच्या बुधवार व शुक्रवार जिल्हा रुग्णालयामध्ये येत असतो. यामुळे माझी रोजंदारी बुडुन आर्थिक नुकसान होत असुन मुलाचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. परंतु जिल्हा रुग्नालयाकडुन अद्याप पावेतो मला प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. मला मेडिकल कॉलेज किंवा आलीया वर्जन राष्ट्रीय श्रवन विकलांग संस्थान बांद्रा मुंबई जाण्याचा सल्ला दिला जातो. माझ्या पुर्ण आयुष्यात कधी मुंबई कुणी गेलेले नाही किंवा माझे कुणी नातेवाईकही मुंबई येथे वस्तव्यास नाही आणि मलाही जाणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे माझ्या मुलाचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र नाशिक सिव्हीलमधुनच देण्याची तरतुद केल्यास मला सोयीचे होणार आहे. आप्पा गंगाधर वैराळ, मातंगवाडा, लासलगांव, (लाभार्थ्याचे वडील)

नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणाहुन कर्णबधिर व मुकबधिरसह इतर दिव्यांग लाभार्थ्यांना गरजेचे असलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र किमान तालुका स्तरावरुन देण्याची तरतुद करणे गरजेचे आहे. दिव्यांगांना शासनाचे लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र हे सुलभतेने आणि तालुक्याच्या ठिकाणी मिळणेकामी सन २०१२ चे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच न ठेवता प्रत्यक्षात करण्यासाठी आरोग्य मंत्री खा.भारती पवार यांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रकाश पाटील, शिवसेना, निफाड तालुका प्रमुख.